कृष्णपुर- कृष्णपुर नगरपालिका–३ का बासिन्दाले ५० वर्षदेखि चलन भोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। तत्कालीन सुकुम्वासी आयोगले वितरण गरेको सेतो जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जालाई कानुनी मान्यता नपाउँदा स्थानीयहरू दशकौँदेखि अन्योलमा रहेका हुन्।
स्थानीय गङ्गाराम चौधरीका अनुसार वि.सं. २०६७ सालमा तत्कालीन सुकुम्वासी आयोगले नाप नक्सा गरी राजस्व बुझाएर जग्गा रजिष्ट्रेसनसहित पुर्जा वितरण गरेको थियो। तर, सो पुर्जालाई कानुनी मान्यता नदिँदा उनीहरू अझै स्वामित्वविहीन बनेका छन्। “पुर्जाको कानुनी मान्यता नहुँदा हामीले बैंकमा धितो राखेर कारोबार गर्न, उद्यम सुरु गर्न र सरकारी सहुलियत पाउन सकेका छैनौं,” चौधरीले भने।
हालै विघटन भएको भूमि आयोगले पुनः नाप नक्सा गरी रजिस्ट्रेसनको काम सम्पन्न गरेको र राजस्व पनि उठाइसकेका भए पनि पुर्जा वितरण बाँकी रहेको स्थानीय दीपक खत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मालपोत कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
सेतो पुर्जा पाए पनि कानुनी मान्यता नपाएका वडाका ९१ परिवारसँग झन्डै ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा जग्गा रहेको छ। ती परिवारले हालको भूमि आयोगमा राजस्वबापत करिब १३ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्। तर पुर्जा नपाउँदा उनीहरू कानुनी स्वामित्व सुरक्षित गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
स्थानीय किसानहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रमुखसँग भेट गरी तत्काल पुर्जा वितरणको माग गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले पुर्जा वितरणका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन।
वि.सं. २०३२ देखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि चाँडो पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
