धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राथमिकता विहीन खर्च कटौती गर्दै करिब दुई अर्ब रुपियाँ बचत गरेको छ। जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा प्रदेश संरचनामा भएको क्षति पुनर्निर्माणमा सो रकम खर्च गरिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए।
यसपछि सरकारले उपभोक्ता समिति आयोजनाहरू स्थगित गर्ने, छपाइ–प्रकाशनमा ७० प्रतिशत, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन, मूल्याङ्कन, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै अनुभव आदान–प्रदान, अन्तर–प्रदेश भ्रमण र दिवस–उत्सव आयोजना नगर्ने नीति पनि लागू गरिएको छ।
यी उपायहरूले प्रदेश सरकारको बजेटमा पर्याप्त बचत भएको र सो रकम क्षति भएका कार्यालय र मन्त्रालयहरूको पुनर्निर्माणमा विनियोजन गरिने बताइएको छ।