संवैधानिक प्रावधान विपरित सुदूरपश्चिम सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सुदूरपश्चि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुदूरपश्चिम विरुद्ध कानून व्यवसायी र कानूनका विद्यार्थीले संयुक्त रुपमा उत्पेषण परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भन्दै रिट निवेदन दिएका छन् ।
रिट निवेदन दिनेहरुमा कैलाली घर भएका कमल सिंह राना, अधिवक्ता अपेक्षा निरौला र बाजुराका सुरेस रोकायाले संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुलदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरि प्रदेश सभा गठन गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरित ११ जना मन्त्री बनाएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
२० प्रतिशत भन्दाबढी एक शुन्य पनि बढाउन नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । १० जना भन्दाबढीको मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाइने भएकाले संविधानको धारा १६८ को (९) विरुद्ध भएको भन्दै मन्त्रीमण्डल पूनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य उत्पेषणको आदेश बदर गरि पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको कानूनका विद्यार्थी समेत रहेका रिट निवेदक सुरेस रोकायाले जानकारी दिए ।
सर्वाेच्च अदालतमा चढाएकाे निबेदन :
