धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहेको र आफ्नै दलभित्र समेत असन्तुष्टि देखिएका बेला बोलाइएको बैठकमा बजेट निर्माण, सरकार सञ्चालन तथा पार्टीभित्र देखिएको विवादका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार साउनदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। मुख्यमन्त्री भट्टले असोज १५ गतेभित्रै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
यसअघि उनले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर राजनीतिक विषय टुंग्याउन समय लागेकाले बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। अब भने असोजको दोस्रो साताभित्रै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन्।
‘त्योभन्दा ढिलो गर्ने अवस्था छैन,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भनेका छन्।
उनका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको छ। सांसदहरूसँग योजना सिफारिस माग्ने तयारी भइरहेको छ भने असोज ९ गतेसम्म मन्त्रालयहरूबाट समेत योजना माग्ने सरकारको तयारी छ।
‘आगामी तीन–चार दिनमा बजेट निर्माणको अधिकांश काम पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। असोज १५ भित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने।
बजेट निर्माणसँगै सांसदहरूले योजना सिफारिस गर्न पाउने बजेटको सीमा, मन्त्रालयमा सचिव पठाउनेलगायतका विषय पनि टुंगिन बाँकी छन्। यसअघि सांसदहरूलाई योजना सिफारिसका लागि उपलब्ध गराइएको रकमलाई निरन्तरता दिने वा घटाउने विषयमा समेत छलफल हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
संसदीय दलको नेतामाथि असन्तुष्टि
यसबीच नेकपाभित्र संसदीय दलको नेताको विषयलाई लिएर समेत असन्तुष्टि देखिएको छ। केही सांसदहरूले मुख्यमन्त्री भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए।
अभियानमा नौ जना सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि दलको नेता हटाउन आवश्यक ११ जनाको समर्थन नजुटेपछि अभियान रोकिएको थियो। त्यसपछि नौ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित १७ बुँदे सचेतपत्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
सांसदहरूले उक्त दस्तावेजलाई ‘राजनीतिक डकुमेन्ट’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा बस्न लागेको आजको संसदीय दलको बैठकलाई प्रदेशको बजेट निर्माणसँगै नेकपाभित्र देखिएको असन्तुष्टि, सरकार सञ्चालन र आगामी राजनीतिक कदमका विषयमा छलफल हुने महत्वपूर्ण बैठकका रूपमा हेरिएको छ।
