काठमाण्डौं- सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
यो निर्णयसँगै अब सरकारी कर्मचारीहरूका लागि दलीय वा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने छैन । तर कर्मचारीका गुनासो सुन्ने वैकल्पिक संयन्त्र भने राखिने बताइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमै ट्रेड युनियन हटाउने एजेन्डा अघि सारेको थियो, जसअनुसार अहिले कानुनी संशोधन गरिएको हो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार गर्ने क्रममा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने तयारी गरिरहेको थियो । सोही प्रक्रियाबीच अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
यता विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले भने यस कदमको विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आवश्यक परे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारको तर्क भने फरक छ—निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न ट्रेड युनियन हटाउनु आवश्यक भएको दाबी गरिएको छ ।
