रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट निवेदन दर्ता प्रयास गरिएको छ, जसमा उनलाई सांसदको रूपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितको टोलीले दायर गरेको निवेदनमा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारण लामिछाने स्वतः निलम्बनमा पर्नुपर्ने र त्यसैले उनलाई सांसदका रूपमा काम गर्न दिन नहुने आदेश माग गरिएको छ।
तर, तीन दिनअघि पेश गरिएको उक्त रिट निवेदन अझै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको छैन। नियमअनुसार दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यस्तो निर्णय पनि आएको छैन। अदालत स्रोतका अनुसार, निवेदनबारे माथिल्लो तहमा जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै फाइल ‘होल्ड’मा राखिएको छ।
यसैबीच, अघिल्लो सरकारले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरेको विषयमा परेको अर्को रिट भने सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ, जसको पालो आउने बिहीबार परेको छ।