बझाङ- सरकारले सन् २०२६ भित्र देशका सबै ग्रामीण भेगमा विद्युतिकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको भए पनि बझाङका अधिकांश बस्ती अझै अँध्यारोमै छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै क्षेत्र विद्युतिकृत गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। तर, योजना भएको वर्ष बितिसक्दा पनि बझाङका धेरै गाउँमा विद्युत सेवा नपुगेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।
जयपृथ्वी नगरपालिकाका अधिकांश गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भइसकेको भए पनि जिल्लाका अन्य ११ स्थानीय तहका ग्रामीण भेग अझै अँध्यारोमै छन्। बुंगल नगरपालिका, केदारस्युँ गाउँपालिका, दुर्गाथली, छबिसपाथिभेरा, खप्तडछान्ना, सुर्मा, तल्कोट र मष्टा गाउँपालिकाका अधिकांश भेगमा विद्युतिकरण अझै बाँकी छ।
हालसम्म जयपृथ्वी नगरपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका र थलारा गाउँपालिकामा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ। साइपाल गाउँपालिकाका केही बस्ती भने लघु जलविद्युत आयोजनाबाट लाभान्वित भए पनि अधिकांश आयोजनाहरू बिग्रिएका कारण त्यहाँका बासिन्दा अझै अँध्यारोमै जीवन बिताइरहेका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा नजोडिएका क्षेत्रहरूमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतिकरण गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि अहिलेसम्म यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विद्युत वितरण सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने र स्थानीय तहसँग समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गर्ने योजना भए पनि दुर्गम ग्रामीण भेगमा विद्युत् नपुगेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कहिले हुने हो भन्ने विषयमा स्थानीयवासी अनभिज्ञ छन्। बुंगल नगरपालिका निवासी गोबिन्दबहादुर जाग्रीले भने, “सरकारले योजना मात्र घोषणा गरेको छ, तर हाम्रो गाउँमा अझै अँध्यारो छ।”
स्थानीय बासिन्दाले सरकारी घोषणामा सीमित नबसी व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शीघ्र विद्युतिकरणको काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
