कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–७ कलुवापुरस्थित गौरीघाट सामुदायिक वनमा मंसिर दोस्रो साता भएको व्यापक वन फँडानी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले सामुदायिक वनका अध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग बयान लिने काम गरिरहेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख सुरेशचन्द्र डिसीका अनुसार एक हप्ताभित्र अनुसन्धान सकाएर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। “अहिले बयान लिने काम नै भइरहेको छ,” उनले भने, “सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिवलगायत पदाधिकारी र वन फँडानीबारे जानकारी दिने प्रहरीको समेत बयान लिइसकिएको छ।”
मंसिर ११ गते दिउँसो करिब एकदेखि डेढ घण्टाको अवधिमै गौरीघाट सामुदायिक वनमा १ सय ६४ रुख कटान गरिएको थियो। करिब १० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको उक्त सामुदायिक वनमा अहिले थोरै मात्र रुख बाँकी छन् भने अधिकांश स्थानमा वनमाराको झाडी मात्र देखिन्छ। चारैतिर बस्तीले घेरिएको वनमा दिउँसै ‘फिल्मी शैली’मा फँडानी भएपछि घटनाले व्यापक चासो पाएको थियो।
घटनापछि डिभिजन वन कार्यालयले सवडिभिजन वन कार्यालय बाणीका प्रमुख भरत शाहलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। उनले फँडानी भएको क्षेत्रको अनुगमन गर्नुका साथै सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग बयान लिने काम गरिरहेका छन्।
डिभिजन वन प्रमुख डिसीले अनुसन्धानका क्रममा दोषी उम्किन नदिने गरी काम भइरहेको बताए। “हामीले भरिया मात्रै समातेर दोषी उम्कियोस् भन्ने चाहँदैनौँ,” उनले भने, “तर सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले मौखिक रूपमा एउटा कुरा भन्ने र बयानका बेला भागाभाग गर्ने अवस्था देखिँदा चिन्ता भने छ।”
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार फँडानीमा १६ देखि ८४ इन्च मोटाइका खयरका १ सय ३५, २४ देखि ६४ इन्च मोटाइका सिसौंका २८ र कञ्जुको १ रुख कटान गरिएको छ। कटान भएका रुखमध्ये ६१ गोलिया खयरको १०१.५५ क्यूफिट र ४१ गोलिया सिसौंको ८१.०३ क्यूफिट काठ बरामद गरिएको छ। अन्य काठ नभेटिए पनि ठुटाको आधारमा बिगो दाबी गरिने जनाइएको छ।
फँडानीमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजीका लागि सवडिभिजन वन कार्यालय पिपरैयाका कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका भिडियोका आधारमा समेत खोजी तीव्र पारिएको छ।
मोहना नदी किनारको बगर क्षेत्रमा २०५५ सालमा स्थानीयले नै वृक्षारोपण गरेर हुर्काएको उक्त वन २०६२ सालमा सामुदायिक वनका रूपमा दर्ता भई समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसअघि मुक्त कमैया र सुकुम्बासीका नाममा भएका अतिक्रमण प्रयासहरू पनि स्थानीयकै पहलमा रोकिएका थिए।
