अत्तरिया- अघिल्लो कार्यकालको प्रदेश सभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट तोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने वनक्षेत्रमा राजधानी तोकिए पनि नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
तत्कालीन प्रदेश सभाको २०७५ असोज १५ गते बसेको बैठकले दुई तिहाइ बहुमतबाट गोदावरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो। तर सदनबाट निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको प्रारम्भिक कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन।
राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र २०७८/७९ मा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभएपछि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालसमेत अन्तिम चरणतर्फ अघि बढिरहेका बेला स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको विषय झन् पेचिलो बनेको छ। एकातिर तोकिएको राजधानी निर्माण गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर वनक्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व तथा भोगाधिकारसम्बन्धी विषय समाधान हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले गोदावरीमै राजधानी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार राजधानी अन्यत्र सार्ने हो भने प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।
यसअघि २०७५ साउन २४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी तोक्न तथा प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा (एमाले) का तत्कालीन सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरेको थियो। समितिले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्न सिफारिस गरेको थियो।
स्थायी राजधानी निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा अहिले पनि धनगढीस्थित अस्थायी राजधानीबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। प्रदेश सभाको कार्यकालसमेत सीमित हुँदै जाँदा अब गोदावरीमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढ्छ कि राजधानी घोषणामै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।
