काठमाडौं- जेनजी युवा प्रतिनिधिहरूले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका सहभागीहरूलाई अभियोजन नगरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने मागसहित आठ बुँदे मागपत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन्।
वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई असोज २२ गते भेटी प्रस्तावित सम्झौतापत्रमार्फत उक्त मागपत्र बुझाइएको हो।
मागपत्रको दोस्रो बुँदामा जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकर्तालाई अभियोजन नगर्ने र राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दलहरूद्वारा हुनसक्ने आक्रमणबाट यथासक्य सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जेनजी युवाहरूले हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अनियमित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। त्यसैगरी निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको छ।
मागपत्रमा आगामी निर्वाचनपछिको संसदमार्फत सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखी स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले कार्य गर्न सक्षम बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि आयोगको संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रणालीको पुनर्संरचना अनिवार्य रूपमा अनुमोदन गर्न माग गरिएको छ।
युवाहरूले आगामी र त्यसपछिका आम निर्वाचनबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री लाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी कार्यकारी प्रमुखको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
