सांसद र पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा खारेज, प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा ३ जना भन्दा बढी राख्न नपाइने
काठमाडौँ- सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अब सांसदलगायतका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने भएका छन्।
तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन्। मन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै नियुक्त गर्न पाइनेछ।
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, सरकारले संरचना चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक दरबन्दी र निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरोपन देखिएका संरचना हटाइने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिने भएको छ।
