धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा संघीयताको प्रादेशिकरण, स्थानीयकरण तथा विकासको स्थितिको समीक्षात्मक विश्लेषणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रम काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकाय तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा र द एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा शनिबार धनगढीको रुवस होटलमा सम्पन्न भएको हो । चारवटा सत्रमा विभाजन गरिएको यस कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका अवसर, चुनौती र विकासको अवस्थामाथि गहन छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीयता कार्यान्वयनमा आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारलाई अपेक्षित अधिकार नदिई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
उनले केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने, तीन–तीन महिनामा सचिव सरुवा गर्ने, आफ्नै सचिव स्तरको कर्मचारी नियुक्त गर्न नदिने जस्ता समस्याले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे ।
पहिलो सत्र – प्रदेश सरकारको कार्यात्मक क्षमता
संविधानविद् प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीको अध्यक्षतामा सञ्चालित पहिलो सत्रमा प्रदेश सरकारहरूको कार्यात्मक क्षमताबारे छलफल भयो ।
यस सत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गेहेन्द्र बमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने अधिवक्ता युवराज जोशी र पत्रकार अर्जुन शाहले टिप्पणी गरे ।
दोस्रो सत्र – स्थानीय सरकारको भूमिका
सामाजिक अभियान्ता सच्चिदानन्द जोशीको अध्यक्षतामा भएको दोस्रो सत्रमा संघीय नेपालमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकाबारे छलफल भयो ।
यस सत्रमा घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर खडकबहादुर रावत र PPSU का मदन बागचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज विनाडी र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन विभागीय प्रमुख उपप्राध्यापक भीमबहादुर फडेराले टिप्पणी गरे ।
तेस्रो सत्र – स्रोतको बाँडफाँड, स्वायत्तता र जवाफदेहिता
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य गीता कुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको तेस्रो सत्रमा स्रोतको न्यायसंगत बाँडफाँड, स्वायत्तता र जवाफदेहिताबारे छलफल भयो ।
यसमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष जीवन राना र विश्व बैंककी सिनियर पब्लिक सेक्टर स्पेशलिस्ट मार्सेला रोजोले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कुमार हमाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का डीन शिवकुमार गिरीले टिप्पणी गरे ।
चौथो सत्र – प्रतिनिधित्व र पहिचान
अन्तिम सत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व, पहिचान र अधिकार बाँडफाँडबारे छलफल भयो ।
यसमा कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भगवती चौधरी र जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका निर्देशक प्रकाश भट्टले टिप्पणी गरे ।
त्यसैगरी चार सत्रमार्फत सम्पन्न यस कार्यक्रममा सहभागी वक्ता, प्रस्तोता र टिप्पणीकारहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड, स्थानीय तहको सशक्तिकरण र प्रदेशको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
