अत्तरिया- लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, जिल्ला शाखा कैलालीले संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले मंगलबार जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गरेको विधेयक नागरिक समाजमैत्री नभई नियन्त्रणमुखी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका अनुसार संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ लाई एकीकरण गरी ल्याउन लागिएको नयाँ विधेयक तयार गर्ने क्रममा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित नगरी औपचारिक सुझाव मात्र मागिनु कानुन निर्माण प्रक्रियाको मूल भावनाविपरीत भएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको प्रवर्द्धन, मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक रूपान्तरण र विकासमा नागरिक समाजले पुर्याएको योगदान सर्वविदित रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले राज्यले नागरिक समाजलाई साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरेको छ। तर मस्यौदामा उल्लेख भएका प्रावधानहरूले संघ संस्थामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्रतालाई हतोत्साहित गर्ने र नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको चेतावनी दिएको छ।
महासंघले विशेषगरी दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया जटिल बनाइएको, संस्थाको जग्गा जमिन बिक्रीमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिएको, निलम्बन अवधिभर कुनै गतिविधि गर्न नपाउने प्रावधान, लेखापरीक्षण लगायतका प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा कठोर बनाइएका लगायतका विषयप्रति असन्तोष जनाएको छ ।
“संविधानिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन हुनुपर्छ,” पत्रमा भनिएको छ । महासंघले तत्काल सरोकारवालासँग परामर्श गरी ऐनको मस्यौदा सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यससँगै महासंघले नागरिक समाजका असहमति र सुझाबहरू समेत संलग्न गरी गृह मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई प्रतिलिपि पठाएको छ ।
पत्र हेर्नेहोस्ः लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, जिल्ला शाखा कैलाली
