धनगढी- लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ, कैलालीको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा संघसंस्था दर्ता ऐन २०८२ को मस्यौदाबारे व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सरोकारवालाहरू र सामाजिक क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले मस्यौदा ऐनलाई २०३४ सालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाकालीन ऐन भन्दा समेत पश्चगामी भएको निष्कर्ष निकाले। उनका अनुसार सरकारले ल्याएको मस्यौदामा संघसंस्थाको स्वतन्त्र गतिविधि सीमित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र औचित्यमै प्रश्न उठाउने प्रावधानहरू राखिएको छ, जसप्रति उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाए ।
महासंघका सचिव डण्डीराज सुवेदीले मस्यौदाले गृह मन्त्रालय मातहतमा सबै संघसंस्थालाई राख्ने, स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र संस्थालाई थुन्ने देखि बन्द गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उनले यसले संघसंस्थाको दिगो विकास र समाजमा नागरिक सहभागितालाई कमजोर बनाउने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।
त्यस्तै, महासंघ कैलालीका अध्यक्ष देवबहादुर धामीले मस्यौदामा अव्यवहारिक प्रावधानहरू राखिएको, संघसंस्था बीचको सञ्जाल र स्वायत्तता बेवास्ता गरिएको, र संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गरी संघसंस्थालाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय देखिएको आरोप लगाउनु भयो । उनले ऐनले नागरिक समाजको स्वतन्त्र आवाजलाई दबाउने र सरकारी नियन्त्रण बढाउने दिशा लिएको बताए ।
महासंघले यस ऐनविरुद्ध असहमति तथा सुझाव सहितको पत्र तयार पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली मार्फत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ । महासंघका प्रतिनिधिहरूले ऐनलाई सुधारेर संघसंस्थाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र नागरिक समाजसँगको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्ने जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमले संघसंस्थाहरूको दिगो विकास, पारदर्शिता, र सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि नागरिक समाजको स्वतन्त्रता अनिवार्य रहेको सन्देश पनि दिएको छ ।
