धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न निकायमा करार दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई महँगी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा समावेश गराउन माग गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवसमक्ष पेश गरिएको निवेदनमा उनीहरूले स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीसरह नियमित सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै राज्यले आफूहरूप्रति विभेद गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ, “हामी राष्ट्रसेवक भएर पनि महँगी भत्ता नपाउँदा समान कार्यको लागि असमान सुविधा भोगिरहेका छौं, जुन अन्यायपूर्ण छ ।”
२०८२ साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयबाट जारी मार्गदर्शनको बुँदा ६८ अनुसार, बजेट वक्तव्यको बुँदा ३४९ मा सबै कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सोही आधारमा स्थायी कर्मचारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ, तर करार कर्मचारी भने त्यसबाट वञ्चित भएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (घ) अनुसार करार, मनोनित वा नियुक्त सबै कर्मचारी राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन्धि र नेपालको श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ ले “समान कामको लागि समान ज्याला” को सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको स्पष्ट गरिएको छ ।
निवेदकहरूका अनुसार महँगी भत्ताबाट करार कर्मचारीलाई बञ्चित गरिनु विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी छ । पुरानो निर्णय सच्याई न्यायोचित व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश भित्रका कर्मचारी बीच समानता र सम्मान कायम गर्न पहल गरिदिन माग गरिएको छ ।
