काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ। कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर गत असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए।
अघिल्लो गठबन्धन तोड्नका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधनदेखि सुशासनसम्मका ७ बुँदामा सहमति भएको थियो। जुन विषय प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर जानकारी दिएका थिए। तर त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
राजनीतिक स्थिरताका सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यसबारे औपचारिक छलफलसम्म भएको छैन। अझ पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पूरै पछि हटेको जस्तो देखिँदै छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन। ६ महिनासम्म देशको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन। सरकार गठन हुने समयमा ५ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको महँगी बढेर अहिले ६ दशमवल ०५ प्रतिशत पुगेको छ।
सेवा प्रवाह सुधार्न नसकेको सरकार राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दामा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। सरकारले सदन बोलाउन छाडेर अध्यादेश मार्फत् शासन गर्न खोजिरहेको छ।
सरकार भने आमनागरिककै मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेकाले त्यसको परिणाम बिस्तारै देखिने भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। अहिले सरकारले काम गर्न कानुनलाई बाधक देखाउँदै आएको छ। अब अध्यादेशबाट भए पनि कानुन संशोधन गरिएकाले आगामी दिनमा फटाफट काम हुने दाबी मन्त्रीको दाबी छ।
