अत्तरिया- कैलालीको गोदावरी नगरपालिका गेटामा राष्ट्रिय विज्ञान, तथा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको माग गर्दै एप्रोन लगाएर विद्यार्थीहरू समेत सहभागितामा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने उद्देश्यले गेटा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । त्यो विद्येयक चालु संसदबाटै पास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
२०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषय सुदूरपश्चिमको हकमा भने नारामा मात्र सीमित बन्न पुगेको भन्दै विद्यार्थीहरूको समेत सहभागितामा गेटा विश्वविद्यालय संर्घष समिति जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा धर्ना तथा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कैलालीमा धर्ना दिएको हो ।
सरकारले चाह्यो भने सञ्चालन हुन सक्ने आधार हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिम माथि फेरि एक पटक धोका भएको छ । गेटा पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्नेमा अझै सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर ६ प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तवरमा सञ्चालित तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन सिट निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिमलाई भने किनारा लगाउने काम भएको भन्दै शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे (आगो) ले आक्रोस पोखेका छन् ।
कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदा पनि सरकारी तवरबाट मेडिकल शिक्षा अध्यापन सुरु हुन नसकेको सुदूरपश्चिमप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति भएको उनले बताए । यति ठूलो रकम खर्चेर भौतिक संरचना निर्माण भइसक्दा पनि यहीबाट मेडिकल शिक्षा पढाउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै सोमबार संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन अगाडि एप्रोन नै लगाएर विरोध गरेको छ ।
साथै तत्काल तीन सय सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे (आगो) ले बताए । विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदा पनि सरकारी तवरबाट मेडिकल शिक्षा अध्यापन सुरु हुन सकेको छैन् । साथै गेटामा तत्काल शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको हो ।
गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको लक्ष्य लिएर ७ अर्ब सरकारी कोषबाट रकम खर्चिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । ६ सय लक्ष्य राखिएको अस्पतालमा तीन सय शय्या हुँदै एक सय शय्या सञ्चालन गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्वास्थ्य उपकरण समेत खरिद गरिसकिएको छ ।
संघीय सरकारले २०८० असारमा ‘न्यूनतम सुविधा’ सहितको एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृति मात्र दिएको छ । नीतिगत निर्णय नै गरिएको विषयमा समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै विद्यार्थीसँगै यहाँको नागरिक समाज सरकारप्रति रुष्ट बनेको छ।
