सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै विस्तार हुन सकेन, मन्त्री बन्ने होडबाजीले समस्या

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अझै विस्तार हुन सकेको छैन । एमाले र माओवादी केन्द्र भित्र मन्त्री बन्ने होडबाजीले मन्त्री मण्डल विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ ।

६ वैशाखमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दल नेता दीर्घ बहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले जेठ ३ गते विश्वासको मत पाएका थिए । विश्वासको मत लिए लगत्तै सरकार विस्तार गर्ने बताएका सोडारीले विश्वासको मत दिएको एक सातासम्म पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । त्यसपछि १८ वैशाखमा नाउपाको रञ्जिता पक्षकै टीका थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरे। त्यसपछि अहिलेसम्म सोडारीले अन्य कुनैलाई पनि मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् ।

केही समयअघि मुख्यमन्त्री सोडारी सरकार विस्तार बारे शीर्ष नेताहरूसँग छलफल र परामर्श गर्न काठमाडौँ नै पुगेका थिए । त्यहाँबाट पनि उनी फर्किसकेका छन् । काठमाडौँबाट फर्किए पछि पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । धेरैले केन्द्रमा ठोस सहमति नभएको हुँदा प्रदेशमा सरकार विस्तारको हलो अडकिएको बताइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य सरकारको पक्षमा छन् । उनीहरूको बिचमा प्रदेशका मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पदहरूको भागबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य ताराप्रसाद जोशीले भागबन्डा नमिलेको बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यू काठमाडौँ आउनु भएको छ । मन्त्रीको विषयमा छलफल गर्न होला । मलाई मन्त्री दिने, उपमन्त्री दिने वा राज्यमन्त्री कुनै छलफल भएको छैन । ’ सुदूरपश्चिममा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री र राज्यमन्त्री विहीन छन् ।

एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालय पाएको छ । सुदूरपश्चिममा चार वटा मन्त्रालय मात्र खाली रहेका छन् । माओवादी केन्द्र र एमालले दुई/दुई वटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्दै छन् । तर, स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य जोशीलाई समेत प्रदेश सरकारमा सामेल गर्नुपर्ने भएपछि समस्या देखिएको हो । प्रदेशमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पद भन्दा आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय फुटाउने तयारीसमेत गरिएको छ ।

Loading...