अत्तरिया, ४ साउन- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको ‘भूमि आयोग’ खारेज हुँदा लालपूर्जा दिने कार्य अन्यौल भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग खारेज गर्दै आयोगको केन्द्र र जिल्लास्थित सम्पूणर् संरचना बन्द गर्नै निणर्य गरे संगै कैलालीमा १ लाख २७ हजार बढि नागरिक अन्योलमा परेका छन् । यहाँको १३ वटै स्थानीय तहमा अहिले अनुसूची ३ र अनुसूची ४ भर्नेहरूको संख्या १ लाख २३ हजार ७४२ पुगेको थियो । अधुरो कार्य सहित जोडेर १ लाख २७ हजार बढि नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तीन पुस्ता सम्म जग्गा नभएकाहरूले जिल्लामा अनुसूची ३ भरेका छन् भने जग्गा भोग चलन गरिरहेको तर, लालपुर्जा नभएको अव्यवस्थित बसोबासीहरुले अनुसूची ४ भरेका छन् । कैलालीमा अनुसूची ४ भर्नेको संख्या १ लाख २ हजार ९५८ पुगेको छ भने अनुसूची ३ भर्नेको संख्या २० हजार ७८४ पुगेको छ । कैलालीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले तीव्रता दिँदा पहिलो चरणको काम सबै स्थान तहमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
कैलालीमा गत फागुन २ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगको कार्यालय स्थापना भएको थियो । त्यसअघि नै कैलालीका ५ स्थानीय तहमा केन्द्रीय आयोगले कामको थालनी गरिसकेको थियो । लम्किचुहा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र नापिएको काम समेत सुरु भइसकेको थियो । श्रावण महिना भित्र सबै पालीकामा सुरु गर्ने आयोगको तयारी रहेको थियो । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि आयोग खारेज गरेका छन् । यसले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बाधा पुग्ने देखिएको छ । नेपालमै सबै भन्दा धेरै कैलालीमा भूमि सम्बन्धी समस्या रहेको छ ।
