अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पारित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती ऐन २०७९ कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको तयारी गरिएको छ । केन्द्रमा संघीय निजामती ऐन आउन ढिलाइ भइरहेका बेला सुदूरपश्चिममा प्रदेश निजामती ऐन २०७९ कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको तयारी गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत एक साता पहिले प्रदेश सभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । अहिले प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित रहेको छ । बैठक सुरु भए लगत्तै संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेस हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
२०७८ असार १३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक १४ महिना पछि पारित भएको थियो । संघीय निजामती ऐन नआउँदै प्रदेशमा तयार हुँदा पनि पारित हुन ढिलाइ भएको थियो । प्रदेश सभाले २०७९ भदौ ३१ गते उक्त विधेयक पारित गर्यो । श्रेणि विहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने गरी ऐन ल्याएको भन्दै त्यो बेला नै उक्त ऐनको विरोध भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर गरिएको थियो ।