दलित सशक्तीकरण सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयन भएन

धनगढी- दलित सशक्तीकरण सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिएको छ । आइतबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा दलित तथा दलित महिलाको सरोकार तथा सुझाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले सो गुनासो गरेका हुन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा छत्र टेलरले भने, ‘ऐन बनेको दुई बर्ष सम्म पनि सरकार कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन, यो प्रदेशका दलित समुदायको अपमान हो ।’

उनले सरकारका मन्त्री गैर जिम्मेवार हुँदा एने कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘कार्यक्रममा आउँदा मिठा भाषण गर्ने तर दलित समुदायलाई माथी ल्याउन नचाहने मन्त्रीको नीति भएको यसबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।’ टेलरले भने ।

Bhancha ghar0

धनगढी उप महानगरपालिकाका कार्यापालिका सदस्य चक्र नेपालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खस आर्य पछि धेरै जनसंख्या दलित समुदायको रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्दै आएको बताए । प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐनमा प्रदेश स्तरमामात्र नभई स्थानीय तहमा पनि समिति निर्माण गर्ने प्रस्तावना रहेको भएपनि सरकारले हाल सम्म स्थानीय तहलाई समिति गठनका लागि परिपत्र समेत नगरेको उनले बताए ।

एफ.जे.एसको सहयोग तथा दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा भएको कार्यक्रम फेडोकी सविव अम्बिका ताम्राकारले सञ्चालन गरेकी थिइन् । अध्यक्ष सविना सुनारको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सामाजिक अभियानता मोहन सुनारले आवधिक योजनामा भएका व्यवस्था तथा आगामी आर्थिक बर्षमा दलित तथा दलित महिलाका क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तयार पारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कायममुकायम प्रमुख डा.सचिव हरी लम्सालले जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभाबाट ऐन निर्माण गरेपछि त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको पनि हुने बताएका छन् ।

यद्धपि राजनीतिक नेतृत्व तत्पर नभइ कर्मचारीले मात्रै ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कामु सचिव लम्सालले बताए । ‘कर्मचारीको तर्फबाट ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छलफल गर्न मैले सहजिकरण गर्न सक्छु’ लम्साले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन हामी सवै लाग्नु पर्दछ, त्यसैले ऐन कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन संघ संस्थाले पनि दवाव दिनु आवश्यक छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा.जगत बहादुर सिंह रावलले प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चबर्षिय योजना ढिलागरी मात्रै योजना आयोगको जिम्मामा आएको भन्दै सो योजनालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए । धनगढी उप महानगरपालिकाकी उप प्रमुख कन्दकला रानाले उप महानगरपालिकाले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिर रहेको दावि गरिन् ।

Loading...