धनगढी- नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी हुने भएपछि नयाँ सरकार गठन भएको साढे पाँच महिनापछि सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । बुधबारको सहमतिपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसदमध्ये पाँचजनाले पद पाउने निश्चित भएको छ ।
कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन बन्नुअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा निर्णायक अवस्थामा थियो । २६ माघमा कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहले विश्वासको मतको संकट रहेका वेला मागेजति मन्त्रालय दिन तयार भएको, तर पछि धोका दिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति आक्रोशित थियो ।
भागबन्डामा सहमति नहुँदा नागरिक उन्मुक्ति मात्रै नभएर माओवादी केन्द्र पनि त्यहाँ विश्वासको मत पाएको सय दिन कट्दासम्म सरकारमा सहभागी भएको थिएन । पछि दोस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उद्योग वन तथा वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएर माओवादी केन्द्र सरकारमा गयो ।
त्यतिवेला कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीलाई अर्थ मन्त्रालय पायो । तर, भागबन्डामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै परेपछि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा नजाने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने विश्वाससहित यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहले आफैँसँग राखेका थिए ।
हाल सुदूरपश्चिममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि रिक्त छ । कांग्रेसबाट कानुनमन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि रिक्त भएको यो मन्त्रालयमा कांग्रेसले नै नयाँ मन्त्रीको नाम पठाउने भएको छ । बिहीबार एकैपटक रिक्त दुवै मन्त्रालयमा मन्त्रीको शपथ खुवाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।
