काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेको थियो।
तर आज सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
संघीय संसदका दुबै सदनबाट दोहोर्याएर पारित गरेको विधेयक २०७९ सालको भदौमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले २०८० साल जेठ १२ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २१ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।