काठमाडौं- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भू–भाग भएको उल्लेख गर्दै संसद्ले यो भूमिलाई समावेश गरेर संविधानको अंग बनाएको बताएकी छन्। ‘नेपाल–इन्डिया फ्रन्टियर डिप्लोमेसी इन् रेफरेन्स टु काली रिभर : पर्सपेक्टिभ्स अफ इन्टरनेसनल ल’ पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दुई देशबीच सीमालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताइन्।
‘हाम्रो देशको नक्सामा संसद्ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग समाविष्ट गरेर त्यसलाई संविधानको अंग बनाएपछि मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा ऐतिहासिक रूपमै नयाँ चेतनाको सञ्चार भएको छ,’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘भौगोलिक अखण्डता र देश प्रेमप्रतिको अटल विश्वास प्रदर्शित भइरहेको छ।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई सम्पूर्णरूपले चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीकै कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ जेठ ५ गते पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सासहितको निशाना छाप राखिएको छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले चार हजार वर्ष अघिदेखि स्थापित नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि समर्थन गर्ने बताए। ‘सीमा मिचिएको छ। सार्वभौमिकता खण्डित भएको छ,’ गौतमले थपे, ‘आन्दोलन गरेर भए पनि सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने भए पनि जानुपर्छ।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सुगौली सन्धिको बेलामा पनि कालीनदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने स्पष्ट भएको बताए। नाबी, गज्र्याङ, गुन्जी भन्ने नेपाली गाउँ रहेको उल्लेख गर्दै सीमाविद् श्रेष्ठले त्यस क्षेत्रका जनताले २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा मतदान गरेको जानकारी दिए।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले २०१८ सालको जनगणनामा तथ्यांक संकलन गर्न जाँदा त्यस क्षेत्रमा भारतीय फौज नरहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणमा सीमा अतिक्रमणको विषयलाई मूलरूपमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने। पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता रमण कर्णले विगतको सुगौली सन्धिका साथै अन्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भू–भाग भएको प्रस्ट हुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र डा. अच्युत गौतमद्वारा संयुक्तरूपमा लिखित पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता भएका भू–भाग भएको निष्कर्ष छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले (आईसीजे) सीमासम्बन्धी विवादका विभिन्न मुद्दामा गरेको निर्णयसमेतका आधारमा काली नदीको मुहान वा स्रोत लिम्पियाधुरा भएको पुस्तकमा उल्लेख छ।