काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष सम्म पेश नगर्ने राजनीतिक दललाई आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण एक साता भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
निरन्तर दुई वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दलमा मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिव सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक छन् । ती दललाई दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानूनबमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेश नगरेको हो रु लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई किन कारवाही हुनु नपर्ने हो रु भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण आयोगले सोधेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दललाई पनि आफ्नो माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले सात दिनभित्र त्यसको जानकारी आयोगमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगको बुधबार बसेको बैठकको निर्णयबाट आयोगमा पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एक साता भित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, ईन्स्टाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न भनिएको हो ।
यसैगरी आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधि भित्र पेश नगरी उक्त समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने नौ राजनीतिक दल र ति आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई उक्त आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानून बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेश नगरेको हो रु लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई किन कारवाही हुनु नपर्ने हो रु भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाईसहितको स्पष्टीकरण एक साता भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा ९१० बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा त्यसको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।