अत्तरिया- कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सडक तथा वन क्षेत्र आसपास रहेका बस्तीहरू डिभिजन वन कार्यालयले हटाएपछि स्थानीयस्तरमा असन्तोष चुलिएको छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै न्याय र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउन थालेका छन्।
गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्ट ले विगत १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको अवस्था बुझेर तत्काल आक्रोशित नहुन र घर फर्कन आग्रह गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार नापी कार्यका लागि निस्सा प्राप्त गरेका बस्तीहरू भूमि आयोग पुनर्गठनलगायतका कारणले अझै व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ।
देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक, वन तथा सडक पेटी क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानको प्रभाव गोदावरीमा पनि परेको स्थानीय तहले जनाएको छ। तर वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले स्थानीय सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
नगर प्रमुख भट्टले सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक भए पनि संरक्षणका नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकमाथि अन्याय हुन नहुने बताएका छन्। वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
दैनिक चिया, नास्ता तथा साना व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका नागरिकका टहरा तथा संरचना जथाभावी हटाउनु मानवीय दृष्टिले समेत उचित नहुने उनले बताए। नागरिकको सम्मान, जीविकोपार्जनको अधिकार र कानुनी शासनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
यसअघि कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा डिभिजन वन कार्यालय, वन अधिकृतसहित जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको समर्थन नरहेको साझा धारणा बनाएको जनाइएको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार पनि सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विकास, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलतालाई सँगसँगै अघि बढाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।