काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधि सभामा नेपालले पनि भारतको केही ठाउँको जग्गा मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठाएको विषय नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नक्साङ्कन हुन बाँकी छ भने अन्य केही स्थानमा सीमा वारपार जग्गा भोगचलन तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्दा अपनाइएको ‘फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपल’ का कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको व्यवस्थित र वैज्ञानिक नक्साङ्कन, सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको संरक्षण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि दुवै देशका प्राविधिक टोली तथा सीमा सम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय छन्।
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सुरु भइसकेको र हाल सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, सीमा व्यवस्थापनका विषयहरू दुवै देशबीचको आपसी समझदारी, प्राविधिक सहकार्य र शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समाधान गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।