धनगढी- गत भदौ २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड भएका सरकारी भवनमध्ये ११ वटा कार्यालय भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छन्। संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कैलाली गरेको मूल्याङ्कनमा ११ वटा भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने पाइएका हुन्। प्रयोग गर्न असुरक्षित भवनमा रातो स्टिकर लगाइएको छ।
आगजनीका कारण थप २१ वटा भवनमा आंशिक क्षति भएको छ। ती भवनबाट भने सेवा सुरू भएको छ। रातो स्टिकर लागेको भवनमा भने प्रवेश निषेध गरिएको छ। पहेलो स्टिकर लगाइएको भवन र कोठा भने मर्मत गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने बताइएको छ।
संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको छ। यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुरानो र नयाँ कार्यालय भवन, बैठक हल, कर्मचारी आवास भवन प्रयोग गर्न अयोग्य ठहर गरिएको छ। प्रशासनको प्रहरी जवान आवास र सशस्त्र प्रहरी जवान आवासमा भने आंशिक क्षति भएको छ।
कैलाली जिल्ला अदालत, धनगढी भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी जलेको भवन निर्माण कार्यालयले जनाएको छ।
आंशिक क्षति पुगेका भवनहरू
आगलागी क्षति मूल्याङ्कनअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय भवन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भवन, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय भवन, मालपोत कार्यालय भवन, नापी कार्यालय भवन, भन्सार कार्यालयको कर्मचारी आवास, सडक डिभिजन कार्यालय धनगढीको भवन, जनता तटबन्ध कार्यक्रमको कार्यालय भवन, जिल्ला कारागार भवन, सरकारी वकिल कार्यालय भवन, इलाका प्रशासन कार्यालय सुख्खडको भवन र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको दुईवटा भवनमा आंशिक क्षति भएको छ। हसनपुरमा रहेको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार नियन्त्रण कार्यालय भवनमा भने सामान्य क्षति भएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जेन्जी आन्दोलनमा कैलालीमा मात्रै १०३ वटा सरकारी कार्यालय भवन, प्रहरीका पाँच भवन, १२ वटा निजी भवन र राजनीतिक दलका १७ सहित १३७ भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो।
