काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग युवाहरूको प्रदर्शनहरू तोडफोड र आगजनीमा बदलिएपछि सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको जनाएको छ । आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकको उचित आवाजलाई समयमै पहिचान गर्नुपर्ने औंल्याएको हो । उसले सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नुलाई ‘दु:खद’ भन्ने बाहेक अरु टिप्पणी गरेको छैन ।
प्रदर्शनपूर्व उच्च सुरक्षा व्यवस्था तयार गरी थप क्षति हुन नदिन र प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको मानव अधिकार आयोग आन्दोलनको दमनका विषयमा थप टिप्पणी गर्नुभन्दा ‘मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ केन्द्रित बनेको छ ।
आन्दोलनको पूर्वसंकेत पाइसकेको आयोग जनज्यानको क्षति हुने घटना भइसकेपछि समेत मौन थियो । प्रदर्शन र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सघन अनुगमनको नेतृत्व गर्नुपर्ने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर आफैं दिनभर भाषा आयोगको गोष्ठीमा व्यस्त थिए। चौतर्फी रूपमा आयोगको मौनतामाथि प्रश्न उठेपछि आयोगले विज्ञप्ति निकालेको हो ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष मगरलगायत सबै पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरू माथि सरकारका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मौन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । १६ जनाको ज्यान जाने गरीको अत्यधिक बल प्रयोगको घटनामाथि टिप्पणी गरेको आयोग तुलनात्मक रूपमा सरकारको काम–कारबाहीप्रति मौन देखिएको छ ।
आयोगले प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन प्रवेश गर्न खाजेको भन्दै त्यसपछि प्रहरीले लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र गोली प्रहारको घटना भेटिएको जनाएको छ । मर्नेहरूमध्ये प्राय:लाई टाउको र छातीमा गोली लागेको घटनामा आयोगले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । आयोगले अनुगमनका क्रममा आफ्नै सवारीसाधन र अनुगमन टोलीमाथि समेत हिंसात्मक आक्रमण भएको दावी गरेको छ ।
आयोगले घटनाको निष्पक्ष, विश्वसनीय र सुक्ष्म अनुसन्धानको माग गरेको छ, अनि दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । अनि आयोगले आफ्नो प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र संयमित बनाउन प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरेको छ ।
