कञ्चनपुर– द्वन्द्वकाल सकिएको दुई दशकभन्दा बढी भए पनि कञ्चनपुरका बेपत्ता परिवार अझै आफ्ना आफन्तको पर्खाइमै छन् । परिवारका सदस्य हराएर २५ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूलाई न त सत्यतथ्य थाहा भएको छ, न त न्याय नै पाइएको छ ।

कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटाका सनम चौधरीका बुबा तारानाथ चौधरी द्वन्द्वकै समयमा मजदुरी गर्दै गर्दा बेपत्ता भए । नौ वर्षकै उमेरमा बुबा हराएपछि घर धान्न सनम विद्यालय छोडेर हलो जोत्न बाध्य भए । अहिले २५ वर्ष बितिसक्दा पनि उनले अझै बुबा फर्किने आशा छोडेका छैनन् ।

यस्तै पीडा कृष्णपुर–३ की लक्ष्मी चौधरीको पनि छ । उनकी छोरी घरमैबाट बेपत्ता पारिएकी थिइन् । रोगी वृद्ध अवस्थामा छोरीको सहारा गुमाएपछि उनीहरू “नदीको बीच धारमा फसेझैँ” भएको अनुभूति गर्छन् ।
बेलौरी नगरपालिका–४ का दीपक चौधरीका भाइ भागिराम चौधरी २०५९ सालमा बेपत्ता भए । “विद्रोही भएको आरोप लगाइयो, तर उनी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न थिएनन्, कसैले सुराकी गरेकै कारण भाइ बेपत्ता पारियो,” दीपक भन्छन् ।

बेलौरी–१० का जीतबहादुर चौधरीका बुबा सन्तराम चौधरी घाँस काट्न खेत गएका बेला हराए । “चाडपर्व आउँदा अझै बुबाको पर्खाइ बढी हुन्छ, आमाले सपनामा समेत बुबा देख्नुहुन्छ तर उठ्दा बुबा नभएको यथार्थ पीडादायी हुन्छ,” जीतबहादुरले सुनाए ।
यस्ता बेपत्ता घटनामा सत्यतथ्य बुझ्ने र न्याय दिलाउने भन्दै सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरे पनि वर्षौँसम्म उजुरी संकलनमै सीमित रहे । द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल, कञ्चनपुरका अध्यक्ष जीतबहादुर चौधरीले दुवै आयोग दलगत भागबण्डामा सीमित भएको आरोप लगाउँदै पीडितमैत्री हुन नसकेको बताए ।
सहिद तथा बेपत्ता परिवारका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीका अनुसार लामो संघर्षपछि मात्र पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र परिचयपत्र उपलब्ध भएको छ । तर बेपत्ता आफन्तको अवस्थाबारे सत्यतथ्य र न्याय भने अझै अपूरो छ ।
एड्भोकेसी फोरमका वीरबहादुर विष्टका अनुसार पीडितको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने आयोगबिनै सत्य र न्याय सम्भव छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष र संविधान कार्यान्वयनका १० वर्ष बित्दा पनि बेपत्ता परिवारको जीवनमा ठोस परिवर्तन आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रावधान भए पनि आजसम्म लागू हुन सकेको छैन । कञ्चनपुर जिल्लामै ९९ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
