काठमाडौँ । यहीँ मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनको लागि ९ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिइएको छ। निर्वाचन आयोगले कात्तिक २६ मा आवेदन माग गरेको थियो।
ती संस्थालाई प्रत्येक मतदानस्थलमा दुई जना पर्यवेक्षक खटाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले पर्यवेक्षक सङ्घसंस्थासँग अन्तरक्रिया गर्दै निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र आचारसंहिता बारे छलफल पनि गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षकलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्दै सुधारका लागि सुझाव लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले सुझावहरू गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्ने बताए।
