कञ्चनपुर- स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगर्दा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण नगर्दा पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
वि.सं २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्त हलिया पुनः स्थापनाका लागि अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि लगत सहितको वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई गरेको पाँच वर्ष बितेको छ’, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘स्थानीय तहले पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउनेतर्फ चासो नदिँदा काम अलपत्र परेको छ ।’
उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका १४ स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनः स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएका छन् । कार्य विधि बनाएका स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरी पुनः स्थापना अगाडि बढाउन योजना तयार गरेका सुनारले बताए । अन्य स्थानीय तहले भने कार्यविधि बनाउन तर्फ चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यविधि बनाएर पुनः स्थापनाको काम अगाडि बढाउनका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ’, अध्यक्ष सुनारले भने, ‘बजेट अभाव देखाउँदै केही स्थानीय तहले पुनः स्थापनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहेका छैनन् । केहीले भने सकारात्मक रूपमा लिएका छन ।’ पुनः स्थापनामा समेटिएका मध्ये एक हजार एक सय ५९ ले पाँच वर्षदेखि घर निर्माणको दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेका उनले बताए। ‘पुनः स्थापना बापतको रकम पाएका मध्ये नौ प्रतिशत घरधुरीले अन्तिम किस्ता बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । अझै २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनः स्थापनाको पखाईमा रहेका छन्’, सुनारले भने ।
उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लाका प्रमाणिकरणमा परेका १६ हजार नौ सय ५३ मध्ये परिचयपत्र १४ हजार दुई सय ४२ मुक्त हलियाले पाएका छन् । जसमध्ये १३ हजार पाँच सय ४६ ले पुनः स्थापना प्याकेज पाएका छन् ।
प्रमाणीकरण गर्न बाँकी एक हजार चार सय ९९, प्रमाणिकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी चार सय ४१ मुक्त हलिया परिवार रहेका छन् । ‘महासङ्घको तथ्याङ्कमा पुनः स्थापना हुन बाँकी दुई हजार सात सय ११ छन्’, अध्यक्ष सुनारले भने, ‘सरकारी तथ्याङ्कमा सात सय ११ जना मात्रै रहेका छन् ।’
महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक हरि सिंह बोहोराका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनः स्थापना गर्ने अख्तियारी दिइए पनि असार मसान्त आउँनै लाग्दा वि.सं २०७६ मा २६ करोड ५० लाख बजेट पठाइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट आउँदा कार्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अर्को आवमा पनि सोही अनुसारको बजेट आयो । कोरोना महामारीका कारण कार्य हुनसकेन । बजेट फिर्ता गयो’, बोहोराले भने, ‘वि.सं २०७८ देखि हालसम्म मन्त्रालयले बजेट नै पठाएको छैन । त्यसैले काम हुन सकेको छैन ।’ पुनः स्थापनाको टुङ्गो लाग्न नसकेपछि जीविकोपार्जनका लागि छ हजार सात सय ८१ मुक्त हलिया परिवारले भारतमा बसाइँ सारेका उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक बोहोराका अनुसार महासङ्घले गरेको सर्वेक्षण अनुसार दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित एक हजार एक सय ८६, एकल महिला एक हजार पाँच सय २५, भूमिहीन १२ हजार दुई सय छ र दैनिक ज्यालामजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने १३ हजार पाँच सय ६२ रहेका छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारका अनुसार जिल्लामा परिचयपत्र पाएका एक हजार नौ सय ९२ मुक्त हलिया मध्ये एक हजार आठ सय ३० परिवारले पुनः स्थापना प्याकेज पाएका छन । पुनः स्थापना प्याकेज पाएकामध्ये छ सय १७ ले घर निर्माणको दोस्रो किस्ताको रकम पाउन नसकेका उनको भनाइ छ ।
अझै एक सय ६१ मुक्त हलिया परिवार पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेका अध्यक्ष लुहारले बताए । ‘पुनः स्थापना भएका मुक्त हलिया परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराएको प्याकेजले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्थाको छैन’, उनले भने, ‘सरकारी प्योकज, अधुरो, अपूरो र अपुग छ। त्यसैले पनि पुनः स्थापना गराएका व्यक्ति पनि बस्ती छाडेर परिवारसहित भारत जान बाध्य छन् ।’
अध्यक्ष लुहारका अनुसार मुक्त हलियाका ३० प्रतिशत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । विद्यालयका पूर्वाधार पहुँच योग्य नहुनु र विद्यालयले अतिरिक्त शुःल्क लिँदा बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुँदै गएका उनको भनाइ छ । रासस
