काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले पेश गरेको ुविनियोजन विधेयकु बजेट प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ। जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा।प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेका थिए।
उक्त बजेटलाई बुधबार अर्थमन्त्री डा। महतले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो।बजेटको विपक्षमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमतले मत हाले । उनीहरूले बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै मतदान गरेनन्।
संसदमा बजेट प्रस्तुतअघि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए। उनीहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय विनियोजन विधेयककै अंगका रुपमा समेट्न माग गर्दै संसद अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि सो विषयमा सहमति खोज्न सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनटेका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।
दोस्रो पटक बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुख घिमिरेले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। लगत्तै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बजेट पारित गर्नुहुन्न भन्ने प्रस्ताव अत्यधिक देखिएको भन्दै मत विभाजनको माग गरेका थिए। त्यसपछि सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
मत सच्याउन सभामुखले तीन मिनेटको समय दिएका थिए। तर, कुनै पनि सांसदले मत सच्याएनन्। त्यसपछि सभामुखले मत विभाजनमा बजेटको पक्षमा १४७ मत र विपक्षमा १०८ मत खसेको घोषणा गरे।
बजेट पारित गराउन कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले ह्विप जारी गरेका थिए।
बजेट संसदमा पेश हुनुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।
यसअघि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले बजेट संशोधन नभए पास हुन नदिने बताउँदै आएका थिए। बजेट संशोधन नभएसम्म मतदान नगर्ने बताउँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि मतदान गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको बजेट अब राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिनिधिसभाजस्तै मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ। सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइसकेपछि बजेट पारित हुनेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ।