काठमाडौँ- पश्चिम सेती र सेती नदी–६ (एसआर–६) जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीचीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौतापत्रअनुसार एनएचपीसीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाका लागि ४५ दिन र एसआर–६ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६ महिनाभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार पारी लगानी बोर्डको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
एनएचपीसीले परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ । परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायत विषयबारे पनि अध्ययन गरिनेछ । डीपीआर निर्माणपछि आयोजना अघि बढाउन चाहे लगानी बोर्डको कार्यालय र एनएचपीसीबीच परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० हुनेछ ।
गत जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी–६ आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । गत साउन २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो । यी दुई आयोजना एउटै नदी बेसिनमा ५० किमिको दूरीमा छन् । माथिल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा पश्चिम सेती र तल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा एसआर–६ सँगसँगै निर्माण भए कुल १२ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
सेती नदी करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न चैनपुर–बनलेक–न्यु अत्तरिया १५० किमि लामो ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण ९लाइन अफ क्रेडिट० परिचालन गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट बझाङका बागथला, देउरा, रायललगायत घना आवादी भएका स्थान प्रभावित हुने देखिएको छ । यो आयोजना बनाउँदा देउरा बजार र माथिल्लो तटीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्नेछ । पश्चिम सेती आयोजनाको लागत १३२० मिलियन अमेरिकी डलर र एसआर–६ आयोजनाको लागत ८०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
आयोजनाको सर्वेक्षण सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय लगानी तथा विद्युत् व्यापारका लागि थप टेवा पुगेको बताए । नेपालले तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा जलविद्युत्लाई अघि बढाउन खोजेको र त्यसका लागि भारतको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘द्विपक्षीय लगानी तथा व्यापारका लागि जलविद्युत् एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले किन्नेमा म विश्वस्त छु । अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि यो कदमले थप मद्दत गर्नेछ,’ देउवाले भने ।
सर्वेक्षण सम्झौतापछि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले यी आयोजना सक्दो चाँडो बनून् भन्ने चाहना दुवै पक्षबाट रहेको बताए । ‘लगानी बोर्डसँगको छलफलका क्रममा एनएचपीसीले पनि यी आयोजना जतिसक्दो चाँडो बनाउन चाहेको देखिन्छ । दुवै आयोजना एकसाथ बन्दा हालसम्मकै ठूलो विद्युत् परियोजना बन्नेछ,’ भट्टले भने । एनएसपीसीले सन् २०३५ सम्ममा ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहको भनाइ छ । यो आयोजना लक्षित समयमै सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
