सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नभए पनि राजस्व सङ्कलन नरोकिने भएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी राजस्व सङ्कलन जारी रहने जनाएको हो।
बजेटसँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक-२०८३ पनि प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र पारित गर्ने समय बिहीबार सकिएकाले यहाँ अन्योलता उत्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयले उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण वा थप व्यवस्था नभएसम्मका लागि आजदेखि राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कार्य प्रदेशको सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ३ मा व्यवस्थाअनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार गर्न गराउन सबैलाई सूचित गरेको छ।
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भएपछि यहाँ सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच विवाद भएपछि बजेट पारित हुनसकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवादका बीच एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्रीले प्रयास गरिरहेका छन्। रासस
