काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले कर्मचारीको तलब बढाउन सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। विगत तीन वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्थामा यस पटक १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने र अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा तलब वृद्धि समेट्ने तयारी भइरहेका बेला महँगी, कर्मचारीको घट्दो मनोबल तथा सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य आधार बनाइएको स्रोतको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले तलब नबढाई २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता मात्र थपेका थिए। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जनार्दन शर्मा ले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल को संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले पनि तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिले तल्लो तहका कर्मचारी, विशेषगरी कार्यालय सहयोगीको तलब २७ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको स्रोतको भनाइ छ। साथै, विभिन्न संस्थान, बोर्ड तथा सरकारी निकायका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
अर्थविद्हरूले समेत कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढे बजार चलायमान हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यद्यपि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ले भने सुविधा बढाएर अतिरिक्त कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ।