काठमाण्डौ- जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संघ र प्रदेश दुवै तहमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको उल्लेख छ। आयोगले केन्द्र सरकारले केन्द्रीकृत सोच त्याग्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकारअनुसार बढी स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार संघ सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या १० देखि १२ वटासम्म सीमित गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या पाँचमा झार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले प्रदेशलाई ‘स्मार्ट’ संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। यस अनुसार प्रदेशले धेरै कार्यकारी जिम्मेवारी भन्दा पनि संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी पुलको भूमिका खेल्दै प्रदेशस्तरीय आयोजना व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
