कैलाली जिल्लाका करिब डेढ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार वर्षौंदेखि जग्गाधनी पूर्जाको पर्खाइमा रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार १ लाख ४५ हजार ५ सय ७२ परिवारले जग्गा दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये २१ हजार ५४५ भूमिहीन, १ लाख १८ हजार ८१३ अव्यवस्थित बसोबासी र ५ हजार २१४ निवेदन अधुरा रहेका छन्। नापजाँचको काम ठूलो परिमाणमा सम्पन्न भए पनि पूर्जा वितरण प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ।
हरेक निर्वाचनमा भूमिहीन समस्या प्रमुख एजेन्डा बन्दै आए पनि व्यवहारिक रूपमा समाधान हुन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग फेरिने र राजनीतिक भागबण्डाको प्रभावले समस्या समाधान ढिलाइ हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लोपटक आयोग विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालत ले पुनःस्थापना गरे पनि निर्वाचनका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।
जग्गाधनी प्रमाणपत्र नहुँदा भूमिहीन परिवारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवामा सीमित पहुँचमा छन् भने बैंक ऋण नपाउँदा उच्च ब्याजदरमा सहकारी तथा लघुवित्तबाट ऋण लिन बाध्य छन्।
कैलाली क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमार्फत समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नरनारायण शाह (नेपाली कांग्रेस) ले भूमिहीन, दलित र मुक्त कमैया/हलियाको समस्या समाधान गरी लालपूर्जा वितरणका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। प्रेमबहादुर आलेमगर (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) ले लालपूर्जा वितरणसँगै सुरक्षित आवास, खानेपानी, विद्युत र सडक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै यज्ञराज ढुंगाना (नेकपा एमाले) ले लामो समयदेखि रोकिएको लालपूर्जा वितरण कार्य तत्काल अघि बढाउने बताएका छन्।
तर नयाँ विकल्पका रूपमा देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का उम्मेदवार आनन्दबहादुर चन्दको बाचापत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीको मुद्दा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छैन।
यसरी, बारम्बार चुनावी आश्वासन दोहोरिँदै आए पनि ठोस कार्यान्वयन नहुँदा कैलालीका हजारौं परिवारको जग्गाधनी पूर्जा पाउने सपना अझै अनिश्चित बनेको छ।
