धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ विरुद्ध धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उक्त ऐनले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार मिचेको दाबी गर्दै उनले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। हमालका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले नयाँ ऐनले धनगढी उपमहानगरपालिका सहित सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नसमेत अवरोध पुर्याएको तर्क गरेका छन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्राविधिक, स्वास्थ्य तथा श्रेणीविहीन कर्मचारी अभाव हुँदा तत्काल करारमा नियुक्ति गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नयाँ ऐनले मन्त्रालयको अनिवार्य सहमतिबिना कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था गरेर स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
रिटमा संविधानको अनुसूची–८ अनुसार ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ स्थानीय तहको एकल अधिकार भए पनि प्रदेश ऐनले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक नियन्त्रण प्रदेश मन्त्रालयमा निहित गराएको भन्दै संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी ऐनका दफा ३, ४, ८(४), १४, १५, २४ र १३(२) मा ‘मन्त्रालय’ भन्ने शब्दले स्थानीय स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप छ।
यसैगरी कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी दफा २४ ले प्रदेशलाई चक्रीय प्रणालीमा कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार दिएको हुँदा कर्मचारीहरू स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेश मन्त्री र सचिवप्रति बढी उत्तरदायी हुने जोखिम बढ्ने जिकिर गरिएको छ। रिटमा यसलाई ‘थ्योरी अफ प्लेजर’ (शासकको इच्छा अनुसार प्रशासन चल्ने सिद्धान्त) भन्दै स्थानीय जवाफदेहिता कमजोर हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
मेयर हमालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक नजिर ‘अरविन्द यादव विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरपालिका’ प्रकरणमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अधिकार हुने सिद्धान्त स्थापित भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश ऐनले उक्त नजिरसमेत उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्।
