धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दूध उत्पादन व्यवसायीकरण हुँदै जाँदा प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूध उपलब्धता १२० देखि १३० लिटरसम्म पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार करिब डेढ दशकअघिसम्म घरायसी प्रयोजनमा सीमित रहेको दूध उत्पादन पछिल्ला वर्षमा व्यावसायिक रूपमा विस्तार भएपछि उपलब्धता उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो।
मन्त्रालयका सचिव शंकर साहका अनुसार पहिले आत्मउपभोगका लागि मात्र दूध उत्पादन हुने गरेकामा हाल व्यावसायिक पशुपालन विस्तार हुँदा उत्पादन र उपलब्धता दुवैमा सुधार आएको छ। प्रदेशभर करिब ६० देखि ७० हजार किसान दूध उत्पादनमा संलग्न छन् भने यस व्यवसायबाट १० देखि १२ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
प्रदेशका नौ जिल्लामा हाल करिब १० लाख गाई र पाँच लाख भैँसी पालिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यी गाईभैँसीबाट वार्षिक करिब तीन लाख ५५ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको छ। सचिव साहका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९२ लिटर दूध उपलब्धता हुनुपर्ने मानक भए पनि देशको औसत उपलब्धता ९० लिटर मात्र रहेको छ। यस तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध उपभोगमा अग्रणी देखिएको उनले बताए।
प्रदेशमा दूध उपभोग बढ्नुको प्रमुख कारण घरेलु प्रयोग नै रहेको सचिव साहको भनाइ छ। अधिकांश परिवारले दूधबाट घरमै घ्यू, दही, मोहीलगायत परम्परागत परिकार बनाउने चलन अझै पनि कायम राखेका छन्। पहाडी भूगोल, ग्रामीण जीवनशैली र परम्परागत खाद्य संस्कृतिका कारण यहाँको दुग्ध उत्पादन अन्य प्रदेशभन्दा फरक र विशिष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
यहाँ उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य परिकारलाई स्थानीय स्वाद र संस्कृतिसँग जोडेर ब्रान्डिङ गरी बजारमा पुर्याउन सके सुदूरपश्चिमले दुग्ध उत्पादनमा छुट्टै पहिचान बनाउन सक्ने कृषि प्राविधिकहरूको धारणा छ। घ्यू, दही, छुर्पी, पनिरलगायत परिकारको प्रवर्द्धनले प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कर्णबहादुर हमालले भौगोलिक कठिनाइ, सीमित पूर्वाधार र बजार पहुँचको समस्याबीच हालको उत्पादन परिमाण प्रदेशका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए। तर दूध उत्पादन बढ्दै गए पनि यसको व्यवस्थित बजारीकरणमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
हाल प्रदेशभर ३३ वटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। उत्पादित दूधको केही परिमाण पूर्व चितवन र भक्तपुरसम्म आपूर्ति हुने गरेको भए पनि दूध प्रशोधन उद्योग, पाउडर प्लान्ट, कोल्ड चेन प्रविधिको अभाव, ढुवानीको समस्या र मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता नहुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हमालले बताए।