कैलाली- कैलाली जिल्लामा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक राजश्व संकलन निरन्तर लक्ष्यभन्दा कम हुँदै आएको छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष तोकिएको राजश्व लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा जिल्लाको समग्र राजश्व अवस्था ओरालो यात्रामा देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीलाई ३ अर्ब ८ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य दिइएको थियो। तर सो अवधिमा २ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन हुन सकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ८६ दशमलव ८५ प्रतिशत हो।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयलाई ३ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको थियो। सो वर्ष २ अर्ब ८७ करोड ८० लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८१ दशमलव ४० प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक राजश्व संकलन सन्तोषजनक देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १ अर्ब १० करोड ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ७८ करोड ९६ लाख २४ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ७१ दशमलव ५८ प्रतिशत हो।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी राजश्व आयकरबाट संकलन हुँदै आएको छ भने त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ५८ करोड ६८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ आयकर संकलनको लक्ष्य तोकिएकोमा ३९ करोड ७० लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
त्यस्तै, ४० करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्य रहेकोमा २९ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर माझीले जानकारी दिए। यसैगरी ७ करोड ४५ लाख ३ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क करको लक्ष्यमध्ये ७ करोड ३४ लाख १४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ।
राजश्व लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारणबारे सूचना अधिकारी माझीले बीच–बीचमा केन्द्रबाट राजश्व लक्ष्य थपिने हुँदा तथ्यांकमा गिरावट देखिने गरेको बताए। उनका अनुसार केही व्यवसायीहरूले विवरण पेश गरे पनि व्यवसाय नै बन्द गर्ने क्रम बढेकाले राजश्व संकलनमा असर परेको छ। साथै कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, पछिल्ला विभिन्न आन्दोलन, आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दी तथा बजार सुस्तताले पनि राजश्व संकलनमा चुनौती थपिएको कार्यालयको भनाइ छ।
यसैबीच, कर तिर्न बाँकी रहेका तथा विवरण पेश गर्न बाँकी रहेका करदातालाई राहत दिने उद्देश्यले आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीले पुस मसान्तसम्म जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै बाँकी करमा लाग्ने ब्याजमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरिएको सूचना अधिकारी माझीले बताए। करदातालाई दिइएको छुट तथा सहुलियतले आगामी महिनाहरूमा राजश्व संकलनमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको कार्यालयको विश्वास छ।
