अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसै वर्ष निर्माण गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। ऐनका विभिन्न व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि यसको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार ऐनविरुद्ध हालसम्म २० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। ऐनका व्यवस्था संविधान तथा सेवा–सर्तअनुकूल नभएको जिकिर गर्दै कर्मचारीहरूले नै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका हुन्। सूचना अधिकारी सत्यराज पडालका अनुसार रिट निवेदनका कारण ऐन सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० चैत १७ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। लामो छलफल र बहसपछि विवादकै बीच गत असारमा विधेयक पारित गरिएको थियो।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको ऐनमा फेरि समस्या देखिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। ऐन संशोधनको माग गर्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि पुनः झमेला सुरु भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए। उनका अनुसार सरकारमा रहेकाहरूले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी ऐन बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। सर्वोच्च अदालतले माग गरेको राय प्रदेश सभा सचिवालयले पठाइसकेको उनले जानकारी दिए।
यो ऐन निर्माणका क्रममा पक्ष र विपक्षमा विभिन्न समूहले आन्दोलन गरेका थिए। करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीहरूले विरोध जनाएका थिए भने स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूले ऐनको समर्थनमा आन्दोलन गरेका थिए। यसैगरी थारू समुदायले आरक्षण कोटा बढाउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए।
