जेनजी विद्रोहपछिको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देशभर निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा पनि निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, खुला सीमा, सीमित स्रोत–साधन तथा जनशक्ति अभावका कारण निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
जिल्लाभर रहेका मतदान स्थलहरूको अनुगमन तथा अवस्था मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। आवश्यक पूर्वतयारीअन्तर्गत मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने काम सकिएको छ। मतदान प्रक्रियामा आवश्यक सामग्री, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अन्य तयारीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको र थप सामग्रीका लागि निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक माग गरिएको छ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेमराज भट्टका अनुसार मतदान स्थलको रिपोर्टिङ तथा अद्यावधिक मतदाता नामावली आयोगमा पठाइसकिएको छ।
“मतदाता नामावलीसँगै आवश्यक सामग्रीका लागि आयोगसँग माग गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “मतदान स्थलमा पानी, शौचालयलगायतका आधारभूत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ। केही सामग्री उपलब्ध स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ।”
२३७ मतदान स्थलमध्ये १०८ अति संवेदनशील
तयारीसँगै सुरक्षा संवेदनशीलता कैलालीको प्रमुख चुनौती बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा रहेका २ सय ३७ मतदान स्थलमध्ये १ सय ८ स्थल अति संवेदनशील, १ सय ६ स्थल संवेदनशील र २३ स्थल सामान्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। ती मतदान स्थलमा जम्मा ६ सय २९ मतदान केन्द्र रहनेछन्।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रहरीबाट लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी, खुला सीमा र सीमापार अपराधका सम्भावनाले निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। उनीहरूले मतदाताले ढुक्कसँग मतदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
इन्सेख सुदूरपश्चिम संयोजक खडक जोशीले वर्तमान परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल र जेनजी समूह निर्वाचन प्रक्रियामा एकजुट हुनुपर्ने बताए।
“अबको निकास निर्वाचन नै हो,” उनले भने, “जेनजी होस् वा पुराना–नयाँ राजनीतिक दल, सबै निर्वाचनमा जानुपर्छ। नयाँ जनादेशबाट मात्रै सरकार सञ्चालन हुन सक्छ।”
उनका अनुसार पछिल्लो समय प्रहरीका हतियार लुटिनु र कैदी फरार हुनुजस्ता घटनाले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा असर पारेको छ। “चुनाव सबैभन्दा संवेदनशील प्रक्रिया हो। सबै जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएपछि मात्रै मतदाताले ढुक्कसँग मतदान गर्न सक्छन्,” उनले भने।
अति संवेदनशील स्थलमा तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन
निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा रणनीति तयार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीका अनुसार अति संवेदनशील मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना—तीनवटै सुरक्षा निकायलाई विशेष जिम्मेवारीसहित परिचालन गरिनेछ।
सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक उपकरण व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोगसँग माग गरिएको र आवश्यक परे हेलिकप्टर प्रयोगको पहलसमेत सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। “खुला सीमा र पछिल्लो सुरक्षाजन्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बहुआयामिक रणनीति तयार गरिएको छ,” रेग्मीले भने।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौतीप्रति आम नागरिकको चासो बढ्दै गएको छ। मतदाताहरूले डर, दबाब र अवरोधबिना मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्णायक मानिएको यस निर्वाचनमा सुरक्षा, व्यवस्थापन र विश्वसनीयतामा कुनै कमजोरी हुन नहुने छ।