सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिनेछ।
सरकारले बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता–मैत्री बनाउन कालोबजारी, एकाधिकार र सिण्डिकेट नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्न लागेको हो ।
कालोबजारी, एकाधिकार, सिण्डिकेट अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाइ स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता–मैत्री बनाइने सरकारको भनाइ छ । त्यसका लागि सब प्रदेशमा उपभोक्ता अदातको स्थापन गर्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटले गरेको हो ।