
अत्तरिया- कैलालीको अत्तरियामा अवस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) अन्तर्गतको धनगढी दुग्ध वितरण आयोजना अब धनगढी स्थानान्तरण हुने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गोदावरी नगरपालिका–१ स्थित कृषि उपज थोक बजार समितिको परिसरमा रहेको डिडिसी कार्यालय ठाउँको अभावका कारण सार्न लागिएको जनाइएको छ ।




डिडिसीका आयोजना प्रमुख निरञ्जन भट्टराईले हाल डिडिसी सटरमा सञ्चालन भइरहेको र कार्यालय तथा सवारी पार्किङको लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव भएकाले स्थानान्तरण अपरिहार्य भएको बताए । उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ कनरी पार्क छेउमा रहेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा दुईतले भवन र प्रशस्त खुला स्थान उपलब्ध भएकाले सोही स्थानमा सार्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।




यता, स्थानान्तरणको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै स्थानीयस्तरमा यसको विरोध सुरु भएको छ । बुधबार गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले आयोजना प्रमुख भट्टराईलाई कार्यकक्षमा बोलाई स्थानान्तरणको कारण र प्रक्रिया बारे जानकारी लिएका थिए । नगरप्रमुख भट्टले अत्तरियामै डिडिसी राख्नका लागि स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

छलफलमा प्रदेश सांसद तुलसी देवकोटा, नेपाली कांग्रेस कैलाली क्षेत्र नं. ४ का सभापति बसन्त रोकाया, स्थानीय युवा नेता लोकराज पाण्डेय ‘आगो’ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरूले २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको संस्थालाई कुनै हालतमा धनगढी नसराउन आग्रह गरेका छन् ।
युवा नेता पाण्डेयले अत्तरीयामा डिडिसी स्थापनाको क्रममा सामुदायिक वनमा जग्गा उपलब्ध गराउने पहल भएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यही ठाउँमा डेरी सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले अत्तरीयाको डेरी धनगढी लैजान दिइने छैन भन्ने दृढता व्यक्त गरे ।
हाल डिडिसीले ७ कठ्ठा क्षेत्रफलमा सञ्चालन गर्दै आएको र मासिक २५ हजार ६८० रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । ६ हजारभन्दा बढी किसान यो संस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् । दुध, दही, घिउ, पनीर र लस्सी उत्पादन गरिँदै आएको डिडिसीले भविष्यमा आइसक्रिम उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
डिडिसी प्रमुख भट्टराईका अनुसार हाल १६ अस्थायी र १३ स्थायी गरी ३० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । देशभर डिडिसीका आफ्नै भवन र जग्गा भएपनि अत्तरीया मात्र अपवाद रहेको र ठाउँको अभावले संस्थान सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
यता, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले भने अत्तरीयाको आर्थिक र सामाजिक विकाससँग डिडिसी गासिएको जनाउँदै स्थानान्तरणको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।