स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना
अत्तरिया- स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलित कर्मचारीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
स्थानीय तह प्रदेश कर्मचारी संघर्ष समितिले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिदै तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संविधानको धारा २२७ अनुसार स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझैसम्म उक्त ऐन जारी नगर्दा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिमले आइतबारदेखि सबै स्थानीय तहहरूमा तालाबन्दी गर्दै धनगढीमा वृहत दबाबमूलक कार्यक्रम थालिएको जनाएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक झलक बहादुर दौल्यालले शनिबार अपिल जारी गर्दै प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल गिरिरहेको र सेवाप्रवाहमा समेत समस्या देखिएको बताएका थिए ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने, पालिका तथा वडा कार्यालयमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू वहिष्कार गर्ने, पालिका बाहिर आयोजना गरिएका कार्यक्रममा सहभागी नहुने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
हालसम्म अन्य ६ प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गरिसकेका छन् । सुदूरपश्चिममा भने ऐन नल्याउँदा स्थायी दरबन्दी कायम र पदोन्नतिको अवसरबाट बञ्चित भएको गुनासो कर्मचारीको छ ।