धनगढी- धनगढीको त्रिनगर स्थित मोहना नदी किनारमा रहेको त्रिनगर सीमा नाकानजिक घना वन क्षेत्रको बीचमा कैयौं सरकारी भवन छन् भन्ने धेरैले अनुमान नै गर्दैनन् । निलो रङका जस्ताले छाएका आकर्षक तर प्रयोगविहीन भएर रङ खुइलिँदै गएका भवन रहेको त्यस क्षेत्रमा चारैतिर तारबार गरिएको छ ।
मुलगेटमा सेनाको चौबिसै घण्टा पहरा छ । त्यस क्षेत्रमा करिब चार वर्षअघि २८ करोड ८१ लाख लागतमा क्वारेन्टिन कक्ष, चिकित्सक कक्ष, शौचालय, भान्सा घरसहित ५० वटा ब्लक निर्माण गरिएका छन् । तर ती सबै प्रयोगविहीन छन् । त्यहाँ १४ वटा क्वारेन्टाइन ब्लकभित्र तीन सय शय्या छन् ।
होल्डिङ सेन्टर रहेको क्षेत्र धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष राजबहादुर ऐर सरकारले करोडौं खर्च गरेर बनाएको संरचना संघ सरकारले तत्काल स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु जरुरी रहेका बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार त्यहाँ उपलब्ध छन्,’ वडाध्यक्ष ऐरले भने, ‘प्रसूति केन्द्र वा जेष्ठ नागरिक वा बालबालिका उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि भएन भने शिक्षालय बनाउन पाए पनि हुन्थ्यो ।’ यस्तै प्रयोगविहीन अवस्था हुने हो भने एकरदुई वर्षमा कामै नलाग्ने अवस्था हुने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका भए पनि संघ सरकारले उनीहरुलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । कैलाली जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले ०७८/७९ मा २८ करोड ८१ लाख १२ हजार खर्चेर निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर कसलाई सुम्पिने भन्ने टुंगो नलागेको बताए । उनका अनुसार सुरुदेखि नै होल्डिङ सेन्टरको हेरचाह भने अत्तरियास्थित सेनाको भवानी दल गण बोराडाँडीले गर्दै आएको छ ।
सुदूरपश्चिमको प्रमुख सीमा नाका गौरिफन्टाबाट स्वदेश फर्किनेलाई ०७८ असार ३ गते ठेक्का सम्झौता गरेर उक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरिएको थियो । ०७९ जेठमा होल्डिङ सेन्टर तयार हुँदासम्म महामारी घट्न थालिसकेकोले होल्डिङ सेन्टरको संरचना प्रयोगमै आउन सकेन ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीमा २९ करोड ९९ लाखमा ५० बेड क्षमताका २२ वटा ठूला संरचना, ३ वटा भान्सा घर र १२ डाइनिङ हल तथा २२ वटा शौचालय गरी ५९ वटा संरचना निर्माण गरिएका छन् । भवनभित्र बेडदेखि कुर्सी, टेबुल पनि राखिएको छ । तर तिनको रेखदेख गर्ने समेत कोही छैन । ‘ठूलो संरचना बनेको छ, तर प्रयोगविहीन छ,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने, ‘यो सञ्चालन गर्ने विषयमा अन्यौल नै छ ।’