सुदूरपश्चिममा स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्दै

अत्तरिया- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सात वर्ष पूरा गर्दा पनि स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनको ४५औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ लाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको ८ वर्ष बिति सक्दा पनि उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. २ र ४ मा आठ वर्षअघि घोषित सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी शहर अहिले नाममा मात्र सीमित हुँदा यस क्षेत्रका नागरिक र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले गहिरो दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।

गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टका अनुसार, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ मा राजधानीका लागि २४ बिघा जमिन उपलब्ध रहेको छ, जसमा कुनै रुख पनि काटिएको छैन । आर्थिक संकटको बीचमा सबै मन्त्रालयहरू राजधानीमा सर्नुपर्ने आवश्यकता छैन; बरु गोदावरीमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, र संसद भवनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर्क पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूले राजधानीको पक्षमा ध्यान नदिई यस क्षेत्रको समग्र विकासमा ढिलाइ गरेको भन्दै नगर प्रमुख भट्टले यसलाई आलोचना गरेका छन् । विशेषगरी, गोदावरी, जो प्रदेशको मुख्य ट्रान्जिट प्वाइंटमा स्थित छ, विकास र समृद्धिमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि तटस्थ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

गोदावरीमा राजधानी स्थापनाका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग डेलिगेसनमा छलफल भएको छ र चुरे क्षेत्रमा मासिने चिन्ताका बीच, गोदावरी नगरपालिका भित्रको २४ बिघा खुल्ला चौर जमिनलाई राजधानी निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थायी राजधानीको विषयमा बारम्बार चर्चा भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ । प्रदेशका जनताले स्थायी राजधानीको लागि प्रभावकारी कदम चाँडै चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

स्थायी राजधानीको घोषणा गर्दा स्थानीयवासीहरू निकै उत्साहित भएका थिए, तर अहिले सरकारको पहलको अभावले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ । स्थानीयवासीहरूले भने, “तेघरीमा राजधानी बन्ने आशाले हामी खुसी थियौँ, तर अहिले सरकारको सक्रियता नदेखी निराश भएका छौँ । चाँडै कुनै समाधान आवश्यक छ ।” चुनावी प्रचारमा राजधानी स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि अहिले कुनै ठोस कदम नचालेको आरोप स्थानीयवासीहरूले लगाएका छन् ।

केही दिन अगाडी प्रदेशसभाको स्थापनादिवसका अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कानुन निर्माणमा सुस्तता, र सरकारले देखाएको चासोको कमीमाथि चर्चा भएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई स्थायी राजधानी निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले नेताहरूले राजधानीको विषयमा मौनता साँधेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

“यहाँ राजधानीको कुरा कसैले उठाएनन्, यो विडम्बना हो । दुई तिहाइको सरकार भए पनि राजधानीबारे चासो दिनुपर्ने हो,” प्रमुख मियाँले भने । स्थायी राजधानीको विषयमा पटक–पटक चर्चा भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आलोचना हुँदै आएको छ । प्रदेशका जनताले स्थायी राजधानीका लागि प्रभावकारी कदम चाँडै चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आरम्भका वर्षहरूमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा राजधानी स्थापनाको विषय समेटिए पनि पछिल्ला वर्षमा यो मुद्दा बजेटबाट हराएको छ । यसले राजधानी निर्माणको सम्भावना अझै अन्योलमा पारेको छ । स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागेको लामो समय बितिसक्दा समेत निर्माणस्थलमा कुनै काम भएको छैन । स्थानीयवासीले राजधानी स्थापनाका लागि तत्काल ठोस पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको सात वर्षे यात्रामा ठूला निर्णय लिने घोषणाहरू त भएका छन्, तर ती कार्यान्वयनमा उत्रन नसक्नु सुदूरपश्चिमको राजनीतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।