सुदूरपश्चिम- कैलालीमा चार महिनादेखि वन पैदावार बिक्रीवितरण ठप्प छ । केही सामुदायिक वनमा योजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको थियो । लामो समयसम्म कारोबार रोकिँदा वन पैदावार व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि भन्दै मातहतका कार्यालयलाई बिक्रीवितरण रोक्न निर्देशन दिए । त्यसयता जिल्लामा सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलामका लागि प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने बताए । यस विषयमा मन्त्री तहमासमेत पटकपटक छलफल भएको र यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउनुका साथै आवश्यक रायसमेत दिइसकिएको उनले बताए ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्टले पनि काठ बिक्रीवितरण रोकिँदा परेको समस्याबारे राजनीतिक नेतृत्वलगायत सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकिएको बताए । उनका अनुसार बिक्रीवितरण रोकिएपछि करिब पाँच लाख क्युफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको छ । लामो समयसम्म काठ थन्किँदा गुणस्तरमा ह्रास आउने, राजस्व सङ्कलन घट्ने र उपभोक्ता समस्यामा पर्ने अवस्थाबारे पनि नेतृत्व जानकार रहेको विष्टले बताए ।
संसदीय समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले उपभोक्ताबाट उजुरी परेपछि समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी विषयगत मन्त्रालयलाई छानबिन गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनका अनुसार धनगढी र पहलमानपुरअन्तर्गतका विभिन्न सामुदायिक वनका व्यवस्थापक र वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा आवश्यकताभन्दा बढी रुख कटान गरी अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
“हामीले वास्तविक अवस्था के हो आवश्यक छानबिन गर्नु भनेर लेखिपठाएका हौँ, बाँकी प्रक्रिया सरकारले पूरा गर्ने हो । यस विषयमा हाम्रो धेरै भूमिका छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत यसमा आफ्नो चासो राखिसकेको छ”, उनले भने ।
समितिले केही वन क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकन गरेपछि सम्बन्धित वनमा सञ्चालन भइरहेका गतिविधि र बिक्रीवितरण यथास्थितिमा रोक्न तथा त्यससँग सम्बन्धित कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
सोही आधारमा असार १० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
छानबिन समितिले कार्यादेशअनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतका चार र पहलमानपुरअन्तर्गतका छ सामुदायिक वनको अध्ययन गरे । पहलमानपुरअन्तर्गत जानकी गाउँपालिका–८ र ९ मा पर्ने छतिवन, वडा नं ९ को शिवशक्ति पाताभार, घोडाघोडी नगरपालिका–२ को मोहन्याल, वडा नं ८ को मैनापोखरी र वडा नं ९ को जनता सामुदायिक वन तथा मोहन्याल गाउँपालिका–१ को प्रगतिशील सामुदायिक वन अध्ययनको दायरामा परेका थिए ।
यस्तै, धनगढीअन्तर्गत गौरीगङ्गा नगरपालिका–१ का मौवारी र पशुपति, वडा नं ३ को केदारेश्वर सामुदायिक वन तथा वडा नं ६ को बाह्रवन साझेदारी वनकोसमेत अध्ययन गरिएको थियो ।
समितिले आवश्यक अध्ययन, अवलोकन, कागजात विश्लेषण गर्नुका साथै वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ अनुसारका व्यवस्था पालना भए/नभएको जाँच गरी असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएको जनाए ।
वन पैदावार व्यवसायीले केही वनमा देखिएको समस्याका कारण जिल्लाभर बिक्रीवितरण रोक्नु अनुचित भएको भन्दै सुरुदेखि नै तत्काल निकास दिन माग गर्दै आएका छन् ।
पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ, कैलालीका महासचिव लालबहादुर शाहीले चार महिनासम्म कारोबार रोकिँदा व्यवसायी आर्थिक समस्यामा परेको बताए । विशेषगरी असारमा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने समयमा कारोबार ठप्प हुँदा व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार परेको उनको भनाइ छ ।
“विगत केही वर्षदेखि यस्तै समस्या आइरहेको छ । कसैले उजुरी हाल्ने र त्यही आधारमा सरकारले रोक्का गर्ने, तर समस्या के देखियो र कसरी समाधान भयो भनेर भनिँदैन”, शाहीले भने, “यसपटक पनि छानबिनमाथि छानबिन समिति बनाइएका छन्, तर समस्या के हो र चार महिनासम्म किन समाधान गरिएन भन्ने जवाफ दिइएको छैन । यसले व्यवसायी र आमउपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । सरकारलाई पनि राजस्व घाटा भइरहेको छ ।”
साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालका केन्द्रीय महासचिव यादव भण्डारीले समस्या देखिएका वन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कारोबार रोक्न सकिने भए पनि जिल्लाभर बिक्रीवितरण बन्द गरिँदा व्यवसायी र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए ।
वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुक्खा तथा हैसियत बिग्रिएका काठसमेत लामो समय घाटगद्दीमा थन्किँदा गुणस्तरमा ह्रास आउने र त्यसले सरकारी राजस्वमासमेत क्षति पु¥याउने उनको भनाइ छ ।
“समस्या छ भने सोहीअनुसार कारबाही हुनुपर्ने थियो, छैन भने पनि तत्काल निकास दिनुपथ्र्यो”, भण्डारीले भने, “तर यसलाई केही कर्मचारीको पदस्थापन र केही राजनीतिकर्मीको प्रतिष्ठाको विषय बनाएर थप गिजोल्ने काम भयो ।”
कैलालीमा गत आर्थिक वर्षमा पनि दुई पटक काठ बिक्रीवितरण रोकिएको थियो । यसपटक असार ९ गतेदेखि पुनःरोक लगाइएपछि करिब पाँच लाख क्युफिट काठको कारोबार हुन सकेको छैन । कतिपय काठ सङ्कलन गरी लिलाम प्रक्रियासमेत पूरा गरेर घाटगद्दीमा राखिएको छ भने कतिपय सङ्कलनकै प्रक्रियामा छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख जीवछ यादवले मातहतका सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा मात्रै तीन लाखभन्दा बढी क्युफिट काठ थन्किएको बताए। उनले हाल देखिएका समस्याबारे पटकपटक छलफल भइसकेकाले अब चाँडै निकास दिनुपर्नेमा आफूहरुले पनि आग्रह गरिरहेको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्यायका अनुसार उक्त क्षेत्रमा डेढ लाखभन्दा बढी काठ घाटगद्दीमा थन्किएका छन् भने बाँकी काठ सङ्कलनकै चरणमा रोकिएको छ । गत चैतमा सङ्कलनका लागि सहमति दिइएपछि केही काम भए पनि काठ सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । यस वर्षको असोजमा गर्नुपर्ने काठ सङ्कलनको कामसमेत ठप्प रहेको उनले बताए ।
प्रमुख पाध्यायले काठ बिक्रीवितरणमा रोक लाग्दा व्यवसायी र उपभोक्ताले भोग्नुपरेका समस्या तथा काठको गुणस्तर बिग्रिनसक्ने जोखिमबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकिएको बताए।
यसरी लामो समयसम्म प्रक्रिया रोक्दा काठको हैसियत बिग्रिनुका साथै उपभोक्तासमेत मारमा परिरहेकाले छिटो समस्या समाधानको निर्णय लिनुपर्ने सरोकार भएकाहरुको आग्रह छ । रासस
