अत्तरिया- नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी स्थानीय तहका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत मानिन्छ । स्थानीय तहले खोला, नदी ठेक्कामा लगाएर रोयल्टी उठाउने गरेका छन् ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कान्द्रा, कन्द्री, टेग्ना, डोडा र झिँगे झालाखोलाको एकमुस्ट पटक पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि हालसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । घोडाघोडी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहले असोज १ देखि रोयल्टी उठाउने गरेर ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कसैको ठेक्का नपरेको बताए ।
स्थानीय तहले दुई/दुई वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्कामा दिने गरेका छन् । घोडाघोडीमा यस वर्ष वातावरण मूल्याङ्कन प्रभाव अध्ययनपछि उत्खननको परिमाण बढेपछि गत वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर रोयल्टी सङ्कलनको अपेक्षा सहित ठेक्का आह्वान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहले गत वर्ष एक लाख ६२ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि चार करोड रुपियाँमा ठेक्का दिएको जनाउँदै यस वर्ष तीन लाख ७८ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि आठ करोड रुपियाँमा ठेक्का आह्वान गर्दा कसैको ठेक्का नपरेको बताए ।
उनले भने, “एक महिना, १५ दिन र सात दिनको सूचनाको म्याद सकिँदा पनि कसैको ठेक्का नपरेपछि असोज र कात्तिक महिनाको रोयल्टी घटाएर छ करोड ८० लाख रुपियाँमा पाँच वटा नदी, खोलाको पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।” एकमुस्ट ठेक्काका लागि ठुलो रकम भएपछि अहिले छुट्टाछुट्टै खोला ठेक्कामा लिन सकिने गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको जनाइएको छ ।
आव २०७९/०८० मा ११९ रुपियाँ प्रतिघनमिटर दर कायम भएको नदीजन्य पदार्थको मूल्य आव २०८०/०८१ मा २३९ रुपियाँ प्रतिघनमिटर भएपछि ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
आव २०८०/०८१ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमै नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी निर्धारण गरेपछि सोहीलाई आधार मानेर स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थालेका हुन् ।
असोजदेखि जेठ महिनासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का आह्वान गर्ने गर्दछन् । गत वर्ष ठेक्का पाएका श्रीस्थान निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक धनञ्जय कठायतले रोयल्टी रकमको दोब्बरले बढ्नुका साथै निर्माणका काम कम हुन थालेपछि ठेक्का अनुसारको नदीजन्य पदार्थ नउठ्ने भएपछि ठेकेदारले घाटा हुने हुँदा ठेक्का नलिने बताए ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले गौरीगङ्गामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि पाँच वटा खोलाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी उठाउन ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी र ८० प्रतिशतको बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । स्थानीय तहले उठाउने नदीजन्य पर्दाथको रोयल्टी रकममध्ये ६० प्रतिशत पालिकाको आम्दानी हुन्छ भने ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नीति छ ।
